रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों, किसानों, व्यापारियों और डेयरी सहकारी समितियों के सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से जानना चाहा कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है।
अमित शाह का जवाब: सहकारी समितियों का विस्तार और समर्थन
अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 89,750 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर चुकी है। सरकार ने देशभर में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसे नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि श्वेत क्रांति 2 के तहत डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल के तहत छोटे डेयरी किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब तक 8,294 नई डेयरी सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं।
छत्तीसगढ़ को मिलेगा सीधा लाभ
अमित शाह ने बताया कि सरकार ने सहकारी बैंकों से मिलने वाले ऋण पर 85% तक जोखिम कवरेज उपलब्ध कराया है, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा 60 लाख रुपये और ग्रामीण सहकारी बैंकों की 75 लाख रुपये कर दी गई है।
बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों, डेयरी उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
