नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। फिलहाल यह सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार या 30 हजार रुपये तक किया जा सकता है।
2014 के बाद पहली बार बदलाव की तैयारी, तब दोगुनी हुई थी लिमिट
गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2014 में वेतन सीमा में बदलाव किया गया था। उस समय 6500 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 15 हजार किया गया था। अब करीब एक दशक बाद फिर से संशोधन की चर्चा तेज हो गई है।
ESIC के साथ संतुलन बनाने की तैयारी, दोनों योजनाओं में समानता पर जोर
सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC के तहत भी वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल ESIC की सीमा 21 हजार रुपये है। सरकार की कोशिश है कि दोनों योजनाओं के बीच संतुलन बनाया जाए, जिससे बेहतर कंप्लायंस और Ease of Doing Business को बढ़ावा मिल सके।
राज्यों में बढ़ी सैलरी के बाद तेज हुई प्रक्रिया, सभी पक्षों से होगी चर्चा
हाल ही में कुछ राज्यों में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के बाद इस विषय पर फिर से मंथन शुरू हुआ है। मंत्रालय अब इस बदलाव के असर का आकलन कर रहा है और जल्द ही सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक चर्चा की तैयारी कर रहा है।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, रिटायरमेंट फंड में होगी बढ़ोतरी
अगर वेतन सीमा बढ़ाई जाती है, तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। उनकी EPF में जमा राशि बढ़ेगी, जिससे रिटायरमेंट के समय बेहतर फंड तैयार हो सकेगा।
नियोक्ताओं पर बढ़ सकता है बोझ, बैलेंस शीट पर असर संभव
हालांकि इस बदलाव का असर कंपनियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें कर्मचारियों के लिए ज्यादा योगदान करना होगा। इससे उनकी लागत और बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ सकता है।
अंतिम फैसले पर टिकी नजरें, क्या जल्द मिलेगा फायदा
अब सबकी नजर सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी है कि वेतन सीमा को कितना बढ़ाया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह देश के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
