रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ईडी ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए PMLA की विशेष अदालत में पेश किया। इससे पहले सीबीआई कोर्ट में ईडी का आवेदन खारिज हो गया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने विशेष अदालत का रुख किया। अब संभावना जताई जा रही है कि ईडी सौरभ से पूछताछ के लिए उसकी कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है।
सीबीआई की पूछताछ में किन बिंदुओं पर हुई जांच
इससे पहले सीबीआई ने सौरभ चंद्राकर से आठ दिनों तक पूछताछ की थी। इस दौरान महादेव ऐप के संचालन तंत्र, पैनल ऑपरेटरों की भूमिका, हवाला के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर सवाल किए गए।
जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टे से हासिल रकम किन लोगों तक पहुंचाई गई और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका रही। सीबीआई ने रिमांड के दौरान अदालत में इन पहलुओं की पड़ताल के लिए पूछताछ को जरूरी बताया था।
2022 में दर्ज हुई थी पहली एफआईआर
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मामले में पहली एफआईआर 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की। जांच में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को प्रमुख आरोपियों के रूप में चिह्नित किया गया।
वहीं, सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में अलग से केस दर्ज किया। जांच के दायरे में ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क, पैनल संचालक, बैंक खाते और हवाला के माध्यम से हुए कथित लेनदेन शामिल हैं।
सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं जांच
महादेव ऐप से संबंधित मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय, दोनों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस प्रकरण से जुड़ी 13 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
दूसरी ओर, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल कर चुकी है। अब विशेष अदालत में पेशी के बाद यह देखना अहम होगा कि ईडी को पूछताछ के लिए उसकी हिरासत मिलती है या नहीं।
