रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अब राज्य के खिलाड़ी यदि अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेते हैं तो उन्हें अधिकतम ₹3 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह निर्णय उन खिलाड़ियों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक तंगी के कारण कई बार बड़े मंच पर भाग नहीं ले पाते।
बजट में किया गया प्रावधान
इस साल के बजट में मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए ‘क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत प्रावधान किया है। इसमें ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेल जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है।
प्रक्रिया और पात्रता
- सहायता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को अपने चयन संबंधी पत्र और वास्तविक यात्रा टिकट प्रस्तुत करने होंगे।
- यात्रा व्यय की गणना इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर होगी।
- अनुदान की प्रक्रिया प्रभारी मंत्री की अनुशंसा या अनुमोदन के बाद कलेक्टर द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी।
खेलों के लिए 50 करोड़ का बजट
खेल संचालक तनुजा सलाम ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए ₹50 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसमें निम्नलिखित 6 बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है:
- गांव से जिला स्तर तक खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।
- खेल प्रतिभाओं की पहचान एवं उन्हें उपकरण उपलब्ध कराना।
- पंजीकृत क्लबों को आर्थिक सहायता देकर क्लब संस्कृति को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना।
- स्टेडियम और इंडोर हॉल निर्माण के लिए जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर कार्य।
- खिलाड़ियों की प्रतिभा खोज, वजीफा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।
निर्माण एवं सहायता की स्वीकृति प्रक्रिया
जिला खेल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजना अनिवार्य रहेगा।
₹80 लाख तक के प्रस्ताव खेल विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।
₹3 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति अनिवार्य होगी।
पंजीकृत क्लबों को ₹5 लाख तक की सहायता और खेल उपकरण संचालनालय स्तर पर स्वीकृत होंगे।