रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई स्थानों पर सड़कों का निर्माण किए बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा दर्शा दिया गया और इसके आधार पर करोड़ों रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। कार्रवाई के तहत तीन कार्यपालन अभियंता सहित कुल 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आई अनियमितता की कुल राशि 19.17 करोड़ रुपये बताई गई है।
24 सड़कों की जांच में खुली अनियमितताओं की परतें
विभागीय स्तर पर बीजापुर जिले की 24 सड़कों के निर्माण कार्यों की विस्तृत जांच कराई गई थी। इस दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज निर्माण की स्थिति का मौके पर जाकर वास्तविकता से मिलान किया गया। जांच में कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं।
सरकारी दस्तावेजों में जिन सड़कों को पूर्ण बताया गया था, उनमें से कई का निर्माण मौके पर हुआ ही नहीं था। कुछ स्थानों पर काम अधूरा मिला, जबकि रिकॉर्ड में संबंधित परियोजनाओं को पूरा दर्शाया गया था। इसी अंतर के आधार पर 19.17 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई।
तीन कार्यपालन अभियंता समेत 13 अधिकारी निलंबित
जांच के बाद विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। निलंबित किए गए अधिकारियों में अलग-अलग पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
- 3 कार्यपालन अभियंता
- 6 सहायक अभियंता
- 4 उप अभियंता
इन अधिकारियों पर निर्माण कार्यों की उचित निगरानी नहीं करने, लापरवाही बरतने और ठेकेदारों के साथ कथित मिलीभगत के आरोप हैं। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
15 ठेकेदारों को नोटिस, 5 से 5.50 करोड़ रुपये तक की वसूली
सड़क निर्माण में सामने आई गड़बड़ियों के मामले में ठेकेदारों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। विभाग ने 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। इनसे करीब 5 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये तक की राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे मामले में संबंधित ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है।
बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का होगा दोबारा टेंडर
घोटाले के सामने आने के बाद सरकार ने अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने की दिशा में भी कदम उठाया है। इसके तहत बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य है कि जिन सड़कों का निर्माण लंबे समय से अधूरा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। इसके लिए निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है।
31 मार्च 2027 तक 148 अधूरी सड़कें पूरी करने का लक्ष्य
बस्तर संभाग में सड़क निर्माण की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने समयसीमा निर्धारित की है। संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों का निर्माण 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन परियोजनाओं को पूरा कराने की जिम्मेदारी अब सरकार ने अपने स्तर पर ली है। माना जा रहा है कि नए टेंडर, नियमित निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से निर्माण कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।
सड़क घोटाले के बाद सरकार का सख्त रुख
बीजापुर में सामने आया यह मामला सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिना निर्माण के कागजों में सड़कें पूरी दिखाकर भुगतान किए जाने की बात सामने आने के बाद प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
अब सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अनियमितता में शामिल जिम्मेदार लोगों से सरकारी राशि की वसूली करना और दूसरी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा कराना। आने वाले समय में विभागीय और कानूनी कार्रवाई की दिशा इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।



















