छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19 जिलों के DEO का नवंबर का वेतन रोका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने तथा संबंधित आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इन सभी अधिकारियों के नवंबर 2026 के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

लगातार निर्देशों के बावजूद नहीं भेजी गई जानकारी

लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की गई है। विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उन शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण गूगल शीट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जो VSK ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर 3 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया। इसके बावजूद 17 जिलों से अपेक्षित विवरण प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह 16 अक्टूबर को विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची मांगी थी, जहां किसी भी शिक्षक या कर्मचारी ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की थी। इस संबंध में 4 नवंबर को फिर से निर्देश जारी किए गए, लेकिन 10 जिलों के अधिकारियों ने जानकारी अपलोड नहीं की।

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला

शिक्षा विभाग ने इस लापरवाही को सामान्य प्रशासनिक चूक मानने के बजाय गंभीर अनुशासनहीनता माना है। अधिकारियों की ओर से बार-बार निर्देशों की अनदेखी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताया गया है।

विभागीय आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों का यह रवैया सरकारी दायित्वों के प्रति उदासीनता और कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। आदेश के पालन के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

इन 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई की जद में

वेतन रोकने की कार्रवाई जिन जिलों में की गई है, उनमें शामिल हैं:

  1. रायपुर
  2. दुर्ग
  3. बस्तर
  4. सरगुजा
  5. धमतरी
  6. कोरबा
  7. जांजगीर-चांपा
  8. गरियाबंद
  9. बालोद
  10. कबीरधाम
  11. मुंगेली
  12. कोंडागांव
  13. नारायणपुर
  14. सुकमा
  15. दंतेवाड़ा
  16. सूरजपुर
  17. बलरामपुर-रामानुजगंज
  18. कोरिया
  19. मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB)

आठ जिलों में दोनों रिपोर्ट का रिकॉर्ड नहीं मिला

इस कार्रवाई में सबसे गंभीर स्थिति आठ जिलों की सामने आई है। नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारियों ने विभाग की ओर से मांगी गई दोनों श्रेणियों में से किसी की भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला है कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को लेकर अब किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। विभाग का जोर न केवल शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित ऑनलाइन हाजिरी पर है, बल्कि जिला स्तर पर निगरानी और समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में VSK ऐप के संचालन और डेटा अपडेट को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही और बढ़ सकती है।

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