रायपुर। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सामने आई अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम स्थल में बदलाव मौसम की अचानक खराब हुई परिस्थितियों के कारण किया गया था और यह निर्णय उनकी सहमति से लिया गया था। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए संभागायुक्त (कमिश्नर) को निर्देश भी दिए गए हैं।
मौसम बिगड़ने से बदला गया था आयोजन स्थल
मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बेमेतरा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम विशेष महत्व का था, क्योंकि इसमें स्थानीय विधायक दीपेश साहू का विवाह भी संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देने वाला आयोजन था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विवाह समारोह के लिए खुले मैदान में टेंट और पंडाल लगाए गए थे, लेकिन अचानक मौसम खराब होने और तेज हवा-बारिश की स्थिति बनने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो गईं। इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पहले पुराने विश्राम गृह पर विचार किया गया, लेकिन बाद में बड़े स्थान की आवश्यकता को देखते हुए महेश्वरी समाज भवन का सुझाव सामने आया।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने इस संबंध में उनसे चर्चा की थी और उनकी सहमति के बाद ही आयोजन को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी भी बनी चर्चा का विषय
सामूहिक विवाह समारोह के दौरान अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की नाराजगी भी चर्चा में रही। कार्यक्रम में व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बाद प्रशासनिक स्तर पर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है।
तहसीलदारों की हड़ताल पर बोले मुख्यमंत्री
सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में विधायक और नायब तहसीलदार के बीच हुए विवाद के बाद प्रदेशभर में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा शुरू की गई हड़ताल के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अधिकारियों के साथ लगातार संवाद जारी है।
उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार इस मामले का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।
सरकार ने जांच और समाधान दोनों पर दिया जोर
मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि सरकार एक ओर बेमेतरा सामूहिक विवाह आयोजन में हुई व्यवस्थागत कमियों की जांच कराएगी, वहीं दूसरी ओर तहसीलदारों की हड़ताल से उत्पन्न प्रशासनिक संकट को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास भी जारी रखेगी।
