रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने EOW (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) और ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। अब इन दोनों महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों के प्रमुख पद पर महानिदेशक (DGP) स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
सरकार ने जारी की अधिसूचना
राज्य शासन ने नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब EOW और ACB के मुखिया आईजी (IG) स्तर के अधिकारी नहीं बल्कि डीजीपी (DGP) या महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे।
वर्तमान में IG स्तर के अधिकारी कर रहे हैं जिम्मेदारी
अब तक EOW और ACB की कमान आईजी स्तर के अधिकारियों के हाथों में रही है। लेकिन राज्य में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जटिलता को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि इन एजेंसियों का नेतृत्व और सशक्त और प्रभावशाली बनाया जाए।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के मूड में है और जांच एजेंसियों को और अधिक अधिकार तथा नेतृत्व क्षमता देने की दिशा में यह एक सकारात्मक प्रयास है।
