छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों की जिंदगी आसान बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस नई योजना से गांवों में अब नकद भुगतान और कई जरूरी सरकारी सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गारंटी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की पहुंच गांव तक सुनिश्चित करने का वादा किया था। अब ग्रामीणों को पेंशन, पीएम किसान निधि, महतारी वंदन योजना जैसे लाभों की राशि सीधे गांव में ही नकद मिल सकेगी।
इन केंद्रों के ज़रिए जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, भूमि दस्तावेज और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं भी ग्राम पंचायत स्तर पर मिलेंगी। योजना की शुरुआत 1,460 पंचायतों में हो चुकी है, और छह महीने में इसे 8,000 से अधिक पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा।
इसी अवसर पर मोर गांव-मोर पानी महाअभियान की भी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और भू-जल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से जल स्रोतों की पहचान कर उनके संरक्षण की अपील की।
कार्यक्रम में जुड़े हितग्राहियों ने भी योजना की सराहना की। बस्तर की सुमनी बघेल ने बताया कि अब पैसे निकालने के लिए उन्हें 20 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। धमतरी की चेतना देवांगन ने बताया कि उन्होंने गांव में ही 2,000 रुपये निकाले।
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अब तकनीक से जुड़ रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से पा रहे हैं।
