रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कारोबारी समूह PRA ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 18 नवंबर 2026 से शुरू हुए तलाशी अभियान में अब तक कई वित्तीय लेनदेन, निर्माण परियोजनाओं के खर्च और कंपनियों के कारोबारी दस्तावेज जांच के दायरे में आए हैं। शुरुआती पड़ताल में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर अनियमितताओं का अनुमान लगाया गया है। वहीं, अलग-अलग ठिकानों से 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है।
हालांकि, अभी तक संभावित कर चोरी की अंतिम राशि निर्धारित नहीं हुई है। आयकर विभाग दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे कारोबारी नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों का परीक्षण कर रहा है।
छह जिलों में 32 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई
आयकर विभाग ने PRA ग्रुप और उससे संबंधित कारोबारी संस्थानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के छह जिलों में तलाशी अभियान चलाया। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और सूरजपुर में कुल 32 आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परिसरों की जांच की गई।
इस अभियान में करीब 120 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लगाई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 80 CRPF जवानों की तैनाती की गई। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने वित्तीय दस्तावेज, कारोबारी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की पड़ताल की।
100 करोड़ से अधिक की कर अनियमितताओं की आशंका
प्रारंभिक जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर अनियमितताओं का आकलन किए जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों की जांच का प्रमुख केंद्र निर्माण परियोजनाओं से संबंधित बिलिंग, खर्चों का विवरण और नकद भुगतान है।
जांच एजेंसियों को आशंका है कि कुछ परियोजनाओं में वास्तविक खर्च से अधिक राशि दर्ज की गई हो सकती है। इसके अलावा कथित फर्जी बिलों के जरिए खर्च बढ़ाने और निर्माण कार्यों की लागत में हेरफेर की संभावनाओं को भी परखा जा रहा है।
हालांकि, इन बिंदुओं को अभी जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। वास्तविक कर देनदारी का पता वित्तीय दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के सत्यापन के बाद ही चलेगा।
सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के खर्चों की जांच
PRA ग्रुप से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां सड़क निर्माण, हाईवे विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा क्षेत्र तक फैली बताई जाती हैं। इसी वजह से आयकर विभाग का विशेष ध्यान निर्माण परियोजनाओं के वित्तीय रिकॉर्ड पर है।
अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि परियोजनाओं में दर्ज खर्च, निर्माण सामग्री की खरीद, ठेकेदारों को किए गए भुगतान और वास्तविक काम के बीच कितना सामंजस्य है। समूह की अलग-अलग कंपनियों के बीच हुए लेनदेन और नकदी के इस्तेमाल का भी विश्लेषण किया जा रहा है।
PRA हाउस से जुड़े कारोबारी नेटवर्क की पड़ताल
रायपुर के तेलीबांधा इलाके में उद्योग भवन के पास स्थित PRA हाउस से जुड़े कारोबारी नेटवर्क को भी जांच में शामिल किया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, समूह के निदेशकों राजेश कुमार अग्रवाल, महेश कुमार अग्रवाल, आयुष अग्रवाल और अभिषेक गर्ग से संबंधित कारोबारी संस्थाओं के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
इस पड़ताल में PRA इंडस्ट्रीज, बारब्रिक प्रोजेक्ट्स, अंबिका पावर एंड शुगर, अविन्या बायो एनर्जी और विभिन्न हाईवे डेवलपमेंट कंपनियों से जुड़े लेनदेन भी शामिल बताए गए हैं।
इसके अलावा रायगढ़ की कुछ औद्योगिक कंपनियों में कथित हिस्सेदारी खरीदने और अधिग्रहण से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में हैं। आयकर विभाग इन सभी कारोबारी संबंधों के दस्तावेजी आधार और वास्तविक वित्तीय स्थिति का मिलान कर रहा है।
साढ़े तीन महीने की निगरानी के बाद शुरू हुई छापेमारी
सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग ने तलाशी अभियान से पहले करीब साढ़े तीन महीने तक संबंधित कारोबारी गतिविधियों पर नजर रखी थी। इस दौरान वित्तीय खुफिया इकाई FIU-IND से प्राप्त जानकारियों का भी विश्लेषण किया गया।
प्रारंभिक सूचनाओं और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल के बाद 18 नवंबर को अलग-अलग जिलों में एक साथ कार्रवाई शुरू की गई।
बताया गया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आयकर जांच विंग के महानिदेशक बिजॉय कुमार पांडा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रिंसिपल डायरेक्टर रवि किरण और एडिशनल डायरेक्टर मोहल अग्रवाल भी अभियान की निगरानी से जुड़े हैं। वहीं, डिप्टी डायरेक्टर नवल जैन फील्ड टीमों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
2.5 करोड़ से ज्यादा नकदी मिली, सोने के आभूषण भी मिले
तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न परिसरों से 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। अब अधिकारियों की ओर से इस रकम के स्रोत और उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
कुछ ठिकानों से सोने के आभूषण भी मिले हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रस्तुत रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इन्हें जब्त नहीं किया गया।
CBDT के निर्देश संख्या 1916 में तलाशी के दौरान सोने के आभूषणों की जब्ती को लेकर कुछ मानक तय किए गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में विवाहित महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम तक के आभूषणों को जब्त नहीं करने का प्रावधान संबंधी दिशा-निर्देशों में बताया गया है। हालांकि, अंतिम निर्णय मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।
बैंक लॉकर और डिजिटल रिकॉर्ड भी जांच के घेरे में
आयकर विभाग की कार्रवाई अब नकदी और कागजी दस्तावेजों से आगे बढ़कर डिजिटल साक्ष्यों तक पहुंच गई है। तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकरों की जानकारी मिलने की बात सामने आई है। इनमें से कुछ लॉकर खोले जा चुके हैं, जबकि बाकी की जांच की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि बैंक खातों के लेनदेन, कंपनियों के वित्तीय विवरण, आयकर रिटर्न और निर्माण परियोजनाओं के रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाए।
इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कंपनियों की ओर से घोषित आय और खर्च वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के अनुरूप हैं या नहीं।
पूछताछ में दर्ज किए जा रहे बयान
तलाशी अभियान के दौरान समूह से संबंधित कुछ व्यक्तियों से पूछताछ और उनके बयान दर्ज किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। उपलब्ध विवरण में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 247(6) का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस धारा के सटीक संदर्भ और लागू होने की पुष्टि आधिकारिक कानूनी दस्तावेजों से किया जाना आवश्यक है।
जांच के दौरान प्राप्त बयानों, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई तय करेगा।
जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी वास्तविक वित्तीय स्थिति
PRA ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले में वित्तीय साक्ष्यों का सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण चरण बन गया है। फिलहाल 32 परिसरों की तलाशी, 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संभावित कर अनियमितताओं को लेकर जानकारी सामने आई है।
हालांकि, ये आंकड़े प्रारंभिक जांच और सूत्रों से प्राप्त जानकारियों पर आधारित हैं। इन्हें अंतिम कर निर्धारण या किसी वित्तीय अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। आयकर विभाग की विस्तृत जांच, डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट और बैंकिंग लेनदेन के सत्यापन के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।



















