छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 13 सहायक प्राध्यापकों को लेकर अहम आदेश, ग्रेड पे और बकाया भुगतान की होगी जांच

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 13 सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक ग्रेड पे और बकाया राशि से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले के समान प्रकृति वाले मामले के अनुरूप पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाए। ग्रेड पे का भुगतान उनकी वास्तविक पात्रता की तारीख से किया जाएगा।

13 सहायक प्राध्यापकों ने उठाई थी ग्रेड पे की मांग

अभिषेक कुमार मिश्रा सहित 13 सहायक प्राध्यापकों ने शैक्षणिक ग्रेड पे और उससे जुड़ी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये सभी प्रदेश के अलग-अलग शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ है। इनमें बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उनके ग्रेड पे संबंधी दावों की नियमानुसार जांच की जाए और पात्रता पाए जाने पर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इस दौरान उन्होंने इसी विषय पर हाई कोर्ट के पहले के एक फैसले का भी हवाला दिया।

2024 के लोकमणि यादव मामले को बनाया आधार

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने 25 जून 2024 को ‘लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन’ मामले में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया।

उस मामले में अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को एक समिति गठित कर प्रत्येक याचिकाकर्ता की शैक्षणिक ग्रेड पे संबंधी पात्रता की अलग-अलग जांच कराने का निर्देश दिया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर परीक्षण पूरा करना था। पात्र पाए जाने वाले सहायक प्राध्यापकों को उनकी पात्रता की प्रभावी तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने की व्यवस्था भी की गई थी।

समान स्थिति होने पर शिक्षकों को मिलेगा लाभ

वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ताओं ने पहले के फैसले के अनुरूप कार्रवाई की मांग की। इस पर न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित शिक्षकों की स्थिति की तुलना पूर्व आदेश में शामिल याचिकाकर्ताओं से की जाए।

यदि जांच में उनकी परिस्थितियां और पात्रता की शर्तें समान पाई जाती है, तो उन्हें पहले के आदेश के अनुसार लाभ दिया जाए। पात्रता की तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का भुगतान करने के साथ संबंधित बकाया राशि पर भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

राज्य शासन ने मांग पर नहीं जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से याचिकाकर्ताओं की सीमित मांग पर कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2024 के लोकमणि यादव मामले में दिए गए आदेश को आधार बनाकर वर्तमान याचिका का निराकरण कर दिया।

सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया और महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित रहे।

पात्रता जांच के बाद तय होगा बकाया भुगतान

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग को प्रत्येक सहायक प्राध्यापक की सेवा संबंधी जानकारी और ग्रेड पे की पात्रता का परीक्षण करना होगा। इसके आधार पर यह तय होगा कि कौन से शिक्षक लाभ पाने के हकदार है और उन्हें किस तारीख से भुगतान किया जाना है।

इस आदेश को सभी 13 शिक्षकों के लिए तत्काल ग्रेड पे स्वीकृत होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने सीधे भुगतान का निर्देश देने के बजाय पहले पात्रता जांचने को कहा है। जांच और विभागीय निर्णय के बाद ही ग्रेड पे तथा बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की स्थिति स्पष्ट होगी।

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