छत्तीसगढ़ में छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, 75% से अधिक वसूली पर हर साल 50 हजार रुपये का इनाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विशेष आर्थिक सहायता देने और जल प्रभार की बेहतर वसूली करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है।

छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

प्रस्तावित नियमों में एक हजार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद ऐसी पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और मरम्मत के लिए आर्थिक सहयोग देना है, जहां कम आबादी के कारण जल प्रभार से पर्याप्त राशि जुटाना मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, इस अनुदान का लाभ लेने के लिए पंचायतों को हर महीने निर्धारित जल प्रभार की कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूलनी होगी। यानी केवल कम आबादी के आधार पर सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि जल प्रभार संग्रहण की शर्त भी पूरी करनी होगी। अनुदान की निश्चित राशि और वितरण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अंतिम नियमों में सामने आएगा।

75 प्रतिशत से अधिक वसूली पर सालाना 50 हजार रुपये

सरकार ने जल प्रभार संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत जो ग्राम पंचायतें पूरे साल में निर्धारित जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के रूप में हर साल 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

इस प्रावधान का उद्देश्य पंचायतों को नियमित वसूली के लिए प्रेरित करना और नलजल योजनाओं के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर आर्थिक संसाधन मजबूत करना है।

यहां दोनों योजनाओं की शर्तों में अंतर है। छोटी पंचायतों के लिए अनुदान पाने की पात्रता मासिक 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रहण से जुड़ी है, जबकि 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए सालाना संग्रहण 75 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी होगा।

2024 के नियमों की जगह लागू होगा नया ढांचा

राज्य में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पहले से नियम लागू है। अब सरकार ने वर्ष 2024 के प्रचलित नियमों को निरस्त कर उनकी जगह 2026 का नया नियामकीय ढांचा तैयार किया है। मंत्रिपरिषद ने फिलहाल इसके प्रारूप को मंजूरी दी है।

नए नियमों को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य पंचायत स्तर पर जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रखरखाव और वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थित करना है।

पंचायतों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। नलजल योजनाओं के तहत पाइपलाइन, जल वितरण प्रणाली और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव जरूरी है। तकनीकी खराबी आने पर समय रहते मरम्मत और जरूरी सुधार भी आवश्यक है।

सरकार का प्रयास है कि पंचायतें केवल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि जलापूर्ति व्यवस्था को लंबे समय तक सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रभावी ढंग से निभाएं। इसके लिए जल प्रभार से मिलने वाली राशि और सरकारी सहायता के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण परिवारों को क्या होगा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने पर छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के रखरखाव के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल सकेगी। इससे मरम्मत और संचालन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। वहीं बेहतर जल प्रभार संग्रहण करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि मिलने से स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, नए नियम लागू होने मात्र से सभी गांवों में तत्काल निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी। इसका वास्तविक असर पंचायतों की कार्यक्षमता, योजनाओं की मौजूदा स्थिति और प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

अंतिम अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी प्रक्रिया

मंत्रिपरिषद से प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद अब अंतिम नियमों और उनके क्रियान्वयन से जुड़े दिशा-निर्देशों का इंतजार है। अनुदान वितरण, पात्र पंचायतों की पहचान, जल प्रभार संग्रहण के सत्यापन और प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया अंतिम अधिसूचना से स्पष्ट होगी।

सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करना और पंचायतों को पेयजल व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

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