रायपुर। देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ में ही लोगों को सीमेंट खरीदने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रदेश में देश की कुल सीमेंट जरूरत का करीब 20 प्रतिशत उत्पादन होने के बावजूद स्थानीय बाजार में कीमतों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। पिछले तीन महीनों के दौरान सीमेंट की एक बोरी के दाम में करीब 80 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। इस बढ़ोतरी ने मकान निर्माण करा रहे परिवारों से लेकर बड़े निर्माण कारोबारियों तक की चिंता बढ़ा दी है।
धीरे-धीरे बढ़ाए गए दाम, निर्माण करने वालों का बजट बिगड़ा
सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी एक साथ नहीं की गई, बल्कि अलग-अलग चरणों में दाम बढ़ाए गए हैं। दिवाली के बाद प्रदेश में मकान निर्माण से जुड़ी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। ऐसे समय में सीमेंट महंगा होने से घर बनाने की योजना बना रहे लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है।
बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार, बीते तीन से चार महीनों में खुदरा बाजार में सीमेंट की प्रति बोरी कीमत लगभग 80 रुपये तक बढ़ चुकी है। वहीं सरकारी परियोजनाओं और बड़े निर्माण कारोबारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट के दाम भी एक महीने से कम अवधि में करीब 60 रुपये प्रति बोरी बढ़ाए गए हैं।
ओपीसी और पीपीसी सीमेंट की कीमतों में बड़ा अंतर
प्रदेश के बाजार में ओपीसी (OPC) और पीपीसी (PPC) सीमेंट की कीमतों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। ओपीसी सीमेंट, पीपीसी के मुकाबले लगभग 80 रुपये प्रति बोरी महंगा बिक रहा है। पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमत मध्य प्रदेश के मुकाबले करीब 25 रुपये और महाराष्ट्र की तुलना में लगभग 40 रुपये अधिक बताई जा रही है।
सरकारी परियोजनाओं पर भी पड़ेगा महंगाई का असर
सीमेंट की बढ़ती कीमतों का असर केवल निजी मकान निर्माण तक सीमित नहीं रहने वाला है। ठेकेदारों के मुताबिक, सरकारी निर्माण परियोजनाओं में ओपीसी सीमेंट का उपयोग अनिवार्य होने के कारण लागत में बढ़ोतरी हो रही है।
उनका अनुमान है कि प्रदेश में सड़क, पुल और सरकारी भवनों से जुड़ी करीब 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये तक की निर्माण परियोजनाएं इस महंगाई से प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में परियोजनाओं के बजट और निर्माण लागत को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
सीमेंट कंपनियों पर कार्टेल बनाकर मुनाफा कमाने का आरोप
सीमेंट के लगातार बढ़ते दामों को लेकर बिल्डरों और ठेकेदारों ने कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि सीमेंट निर्माता कंपनियां आपसी सहमति से कीमतें बढ़ा रही हैं और इसका सीधा फायदा उठाकर मुनाफाखोरी कर रही हैं।
निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि जब मकान और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण का सीजन चल रहा है, उसी दौरान कीमतों में लगातार इजाफा किया जाना आम उपभोक्ताओं और निर्माण एजेंसियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
सरकारी निगरानी और हस्तक्षेप पर टिकी नजरें
छत्तीसगढ़ में सीमेंट की पर्याप्त उत्पादन क्षमता होने के बावजूद स्थानीय उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर इसे खरीदना पड़ रहा है। इससे बाजार की निगरानी और कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली सरकारी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
सीमेंट मकान निर्माण की सबसे जरूरी सामग्रियों में शामिल है। ऐसे में इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर सीधे आम परिवारों की जेब पर पड़ता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां कीमतों में हो रही वृद्धि की जांच और निगरानी के लिए क्या कदम उठाती हैं।
