बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देश पर ‘मेडिएट फॉर नेशन 3.0’ अभियान के प्रभावी संचालन के लिए हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव रूपनारायण पठारे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं निचली न्यायिक सेवा के सात न्यायिक अधिकारियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) का लाभ भी स्वीकृत किया गया है।
रूपनारायण पठारे को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार रूपनारायण पठारे अभियान के दौरान मेडिएशन एंड कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (एमसीपीसी) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। उन्हें आंकड़ों के आदान-प्रदान, प्रगति की निगरानी और अभियान से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पांच सिविल जजों को मिला प्रथम एसीपी
हाई कोर्ट के आदेश के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पांच अधिकारियों को प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल का लाभ दिया गया है। इसमें शुभदा गोयल, मोहित सिंह, महेश बाबू साहू, रोजेमिन राजेश एक्का और निक्षन दावेद लकड़ा शामिल हैं। सभी अधिकारियों को उनके पात्रता दिवस से एसीपी का लाभ प्रदान किया गया है।
मोहम्मद जहांगीर तिगाला को मिला द्वितीय एसीपी
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मोहम्मद जहांगीर तिगाला को द्वितीय एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल की मंजूरी दी गई है। यह लाभ 16 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 की निर्धारित अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है।
अंजलि पांडे को भी मिला करियर प्रोग्रेशन का लाभ
हाई कोर्ट ने अंजलि पांडे को भी प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल का लाभ प्रदान किया है। यह लाभ 9 अक्टूबर 2020 से 8 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एसीपी का लाभ संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यदि वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कोई कार्रवाई लागू होती है, तो उसके अधीन रहेगा।
सात न्यायिक अधिकारियों को मिला फायदा
हाई कोर्ट के इन प्रशासनिक आदेशों के तहत सिविल जज (सीनियर और जूनियर डिवीजन) के कुल सात न्यायिक अधिकारियों को एसीपी का लाभ मिला है। इन आदेशों से संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के अनुसार करियर प्रोग्रेशन का लाभ प्राप्त होगा।
