अब एक कॉल में दर्ज होगी शिकायत, 24×7 सक्रिय रहेगी CM हेल्पलाइन 1076; सुशासन की दिशा में बड़ा कदम

रायपुर। प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों की शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए CM हेल्पलाइन 1076 को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अब यह सेवा 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित किए जाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने खुद रिसीव की कॉल, जाना नागरिकों का अनुभव

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन के संचालन, शिकायत पंजीयन, निगरानी और निवारण की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं एक कॉल रिसीव कर नागरिक की समस्या सुनी और अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ जनता की समस्याओं का संवेदनशील और त्वरित समाधान है।

हर शिकायत को मिलेगी यूनिक आईडी, आसान होगी ट्रैकिंग

नई व्यवस्था के तहत दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इससे शिकायत की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी और नागरिक भी अपने आवेदन की प्रगति जान सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो उसे पुनः समीक्षा का अधिकार भी मिलेगा। इससे प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगी।

1200 से अधिक शिकायत श्रेणियां, 8 हजार अधिकारी सीधे जुड़े

यह डिजिटल शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के सभी प्रमुख विभागों को एक मंच पर जोड़ती है। नागरिकों की सुविधा के लिए 1200 से अधिक शिकायत श्रेणियां बनाई गई हैं। वहीं ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक करीब 8 हजार प्रशासनिक अधिकारियों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है, ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जनता अब सुझाव भी दे सकेगी सरकार को

हेल्पलाइन केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। नागरिक राज्य के विकास, योजनाओं और नीतियों से जुड़े सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सरकार का मानना है कि जनभागीदारी बढ़ने से नीतिगत निर्णय और अधिक प्रभावी बनेंगे।

डेटा एनालिसिस से सुधरेगी सरकारी कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल शिकायतों का निपटारा करना पर्याप्त नहीं है। हेल्पलाइन से प्राप्त डेटा और एमआईएस डैशबोर्ड का विश्लेषण कर यह भी पता लगाया जाए कि किन विभागों में सबसे अधिक समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे प्रशासनिक कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

कोरबा में एक घंटे में दूर हुई बिजली समस्या

इस व्यवस्था की प्रभावशीलता का उदाहरण कोरबा जिले में देखने को मिला। पंपहाउस क्षेत्र निवासी रामकुमार साहू ने अपने इलाके में बार-बार हो रहे वोल्टेज उतार-चढ़ाव की शिकायत शाम 4 बजे CM हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही विद्युत विभाग सक्रिय हुआ और 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल में आई तकनीकी समस्या को दूर कर दिया। महज एक घंटे के भीतर शाम 5:09 बजे बिजली व्यवस्था सामान्य हो गई।

सरकार का लक्ष्य: कार्यालयों के चक्कर खत्म, समाधान सीधे घर तक

सरकार का दावा है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक फोन कॉल या डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज होगी और संबंधित विभाग को सीधे कार्रवाई करनी होगी। इससे प्रशासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत होने के साथ-साथ सरकारी कार्यप्रणाली भी अधिक जवाबदेह बनेगी।

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