भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी इन दिनों प्रदर्शन का केंद्र बन गई है। पेंशन को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच अब आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नाराज हैं और उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
दूसरे राज्यों से तुलना ने बढ़ाया गुस्सा, 35 प्रतिशत तक कम वेतन का दावा
कर्मचारियों का साफ कहना है कि वे वही काम कर रहे हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया जाता है, लेकिन वहां की तुलना में उन्हें काफी कम भुगतान मिल रहा है। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में सैलरी करीब 35 प्रतिशत तक कम है, जिससे असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
वित्तीय वर्ष में मिली मामूली बढ़ोतरी, नाराजगी और गहरी हुई
हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारियों को वेतन बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट रही। इस वित्तीय वर्ष में उनकी सैलरी में केवल 275 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई, जो कुल वेतन का लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत ही है। इतने कम इजाफे ने कर्मचारियों की नाराजगी को और भड़का दिया है।
हर विभाग में काम, लेकिन वेतन में नहीं दिखता सम्मान
प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी नगर निगम, सफाई व्यवस्था, स्कूल-कॉलेज, सुरक्षा सेवाएं, डेटा एंट्री, पंचायत और अन्य सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके, उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है।
महंगाई की मार, परिवार चलाना हो रहा मुश्किल
कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। गैस सिलेंडर से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज महंगी हो चुकी है। ऐसे में सीमित वेतन में परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है।
