प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8th Pay Commission की कार्य-अवधि को मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आ गई है। यह निर्णय देश के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि, और समय-सीमा को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कौन होंगे लाभार्थी
सरकार के इस फैसले से रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मियों समेत लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की जाएगी।
कब से लागू होंगी सिफारिशें
हालांकि आयोग अभी अपनी सिफारिशों को तैयार करने की प्रक्रिया में रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि 8th Pay Commission की अनुशंसाएँ वर्ष 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे केंद्र के कर्मचारियों की तनख्वाह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
