रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुरुवार को राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई इस सौजन्य भेंट में 2024 बैच के 13 और 2021 बैच के एक अधिकारी शामिल हुए।
सीएम साय ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन की असली धुरी राज्य प्रशासनिक सेवा है। जनता की समस्याओं के समाधान और नीतियों के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को समाज की चिंता करने और बेहतर समाज निर्माण में योगदान देने की अपील की।
प्रशिक्षण और डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी. महावर ने बताया कि 7 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ इंडक्शन कोर्स अब समाप्त हो गया है। इसके बाद सभी प्रशिक्षु अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में सेवा देंगे।
सीएम साय ने अधिकारियों से उनके प्रशिक्षण अनुभव भी साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में काम करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि शासन की नीतियों को जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन्हीं अफसरों पर होती है।
2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से मुकाबला कर रहे हैं और इसके बाद छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।
सुशासन और पारदर्शिता पर जोर
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है और नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार राजस्व प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर सरल बना रही है ताकि जनता को सीधे राहत मिल सके। इस अवसर पर प्रशासन अकादमी के संयुक्त संचालक प्रणव सिंह भी मौजूद रहे।
