रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का विस्तार से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प – “हर गरीब को पक्का आवास” – के तहत राज्य में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और “मोर दुआर-साय सरकार” अभियान के अंतर्गत अब तक 20 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण होने पर संतोष जताया।
प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन योजना पर विशेष जोर:
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत आवासों का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश।
- पीएम आवास कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग और किसी भी स्तर पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
मनरेगा और जल प्रबंधन:
मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन बढ़ाने और कार्यों की गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया। “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान के लिए GIS तकनीक के साथ भू-जल पुनर्भरण और जलग्रहण विकास योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।
अन्य योजनाओं की समीक्षा:
- 15वां वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा।
- त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना।
नियद नेल्लानार योजना से नई शुरुआत:
प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। पहली बार बस्तर संभाग की ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य प्रारंभ हुए हैं, जिससे 913 परिवारों के 3,134 सदस्यों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति:
मुख्यमंत्री ने राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष बल दिया। उन्होंने पीएम जनमन योजना से जुड़ी सड़कों के कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
महिला सशक्तिकरण में ‘लखपति दीदी’ पहल:
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ‘लखपति दीदी’ पहल की प्रगति पर संतोष जताया। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और राज्य स्तरीय मेलों में भी अवसर दिए जा रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण:
मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन और जन-जागरूकता अभियानों को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओडीएफ प्लस गांवों की प्रगति पर संतोष जताया और अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को छत्तीसगढ़ में लागू करने पर बल दिया।
बैठक में प्रमुख उपस्थितियां:
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, निहारिका बारिक सिंह, पी. दयानंद, राहुल भगत, भीम सिंह, धर्मेश साहू, तारन प्रकाश सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
