रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि आगामी एक वर्ष में छत्तीसगढ़ की सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दिशा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत की जा चुकी है। अगले छह महीनों में 5,000 और पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रही है और भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं।
भूमि रजिस्ट्री में बदलाव, नामांतरण अब उसी दिन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी उसी दिन पूरी हो रही है, जो पहले महीनों लगती थी। इससे न केवल धोखाधड़ी रुक रही है, बल्कि जनता को बड़ी राहत मिल रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि पारिवारिक दान या हक त्याग के मामले में अब केवल 500 रुपये शुल्क पर संपत्ति परिवार के सदस्य को दी जा सकती है।
पर्यटन और आधारभूत संरचना विकास की घोषणाएं
मुख्यमंत्री श्री साय ने गुमेटी घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 करोड़ रुपए और सरना-देवगुड़ी के विकास हेतु 45.42 लाख रुपए की घोषणा की।
साथ ही विभिन्न सड़क व पुल-पुलियों के निर्माण के लिए 48.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई।
समाधान शिविर में लाभांवितों को मिला लाभ
समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने:
- 4 हितग्राहियों को मछली जाल
- 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड
- 4 को प्रधानमंत्री आवास की चाबी
- 4 को पेंशन स्वीकृति
- 2-2 को पशु शेड और बकरी शेड के आदेश प्रदान किए।
उन्होंने जिला प्रशासन की त्वरित कार्यप्रणाली की प्रशंसा की और कहा कि सुशासन तिहार के जरिए जनसमस्याओं का समाधान गांवों में ही किया जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों की सहभागिता
इस अवसर पर राज्य के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
15 ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
