रायपुर, 14 मई 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले कई अहम क्षेत्रों में लिए गए। ये निर्णय शिक्षा, उद्योग, रोजगार और संस्कृति जैसे विषयों से जुड़े हैं, जिनका सीधा लाभ राज्य के नागरिकों को मिलेगा।
सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और मॉडल स्कूलों की मदद से कमजोर स्कूलों को प्रेरित करने की योजना है। इसके अलावा, स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण कर ग्रेडिंग की जाएगी और कक्षा शिक्षण पद्धति में सुधार लाया जाएगा।
वहीं, राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों को अब राहत मिलेगी। उनकी मासिक सहायता राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। यह योजना 1986 से जारी है, लेकिन 12 वर्षों बाद पहली बार इसमें वृद्धि की गई है।
उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए गए। औद्योगिक भूमि आबंटन नियमों में संशोधन और औद्योगिक नीति 2024-30 में बदलाव से अब निवेशकों को और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। युवाओं को स्थानीय रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही हाइटेक खेती, खिलौना उद्योग, टेक्सटाइल सेक्टर, पर्यटन, और खेल अकादमियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इन फैसलों से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे और शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
