रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के पारित होने को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से राज्य के कुछ क्षेत्रों में प्रलोभन, दबाव या भय के जरिए धर्मांतरण की शिकायतें मिलती रही हैं, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा और पारदर्शिता के साथ हो।
नए कानून के तहत अब धर्मांतरण से पहले संबंधित व्यक्ति और प्रक्रिया में शामिल लोगों को अधिकृत अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। इसके बाद प्रशासन द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें किसी प्रकार का दबाव या लालच शामिल नहीं है। निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी होने के बाद ही धर्मांतरण को वैध माना जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पहले लागू कानून पर्याप्त प्रभावी नहीं था, लेकिन नए प्रावधानों में सख्ती बढ़ाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा और जेल का प्रावधान किया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष के रुख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर सार्थक चर्चा जरूरी होती है। साथ ही उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव को याद करते हुए उनके अभियान को प्रेरणादायक बताया और विश्वास जताया कि यह कानून राज्य में सामाजिक समरसता और शांति को मजबूत करेगा।
